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    Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम में 10,000 परिचालकों की जल्द भर्ती के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को परिवहन निगम के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों और सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान, उन्होंने परिचालकों की कमी के कारण बसों के ऑफ-रूट होने और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने टेक्निकल स्टाफ की कमी को भी जल्द दूर करने के निर्देश दिए।


    परिवहन मंत्री ने जोर दिया कि वर्कशॉप में बसों की मरम्मत सही तरीके से होनी चाहिए और बसों की छत टपकने की समस्या को दूर किया जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि बसों की सीटें और शीशे अच्छी स्थिति में हों, जिससे यात्रियों को सुखद और आरामदायक यात्रा अनुभव हो। 


    साथ ही, उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने, चालक एवं परिचालकों को वर्दी में रहने और नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए। बस स्टेशनों और डिपो पर एक हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए, जिस पर यात्री अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। 


    बैठक में बसों का लोड फैक्टर, फ्यूल एवरेज और आय की समीक्षा भी की गई। उत्तराखंड और यूपी की बसों के पार्किंग फीस में अंतर को समाप्त करने के निर्देश दिए गए, क्योंकि उत्तराखंड परिवहन निगम पार्किंग फीस 550 रुपये लेता है, जबकि यूपी परिवहन निगम केवल 220 रुपये लेता है। 


    इसके अलावा, उन्होंने टिकट और डीजल चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने, कैमरों के माध्यम से मॉनीटरिंग करने, और अनुबंधित ढाबों पर साफ-सफाई और शौचालय की व्यवस्था को उत्तम रखने के निर्देश दिए। अनुबंधित ढाबों में अगर कोई विफल रहता है, तो उसका अनुबंध समाप्त करने के निर्देश भी दिए।


    बैठक में अपर मुख्य सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू, प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर, अपर प्रबंध निदेशक राम सिंह वर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने नोएडा, गाजियाबाद, चित्रकूट और बरेली के प्रबंधकों को बेहतर कार्य और प्रदर्शन के लिए बधाई दी, जबकि मेरठ, मुरादाबाद और वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधकों को खराब प्रदर्शन पर चेतावनी दी। अलीगढ़, आजमगढ़, झांसी, मेरठ और देवीपाटन के क्षेत्रीय प्रबंधकों को अनुपयोगी बसों की संख्या के लिए चेतावनी दी। उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।


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