Uttar Pradesh News: 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यथियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश का पालन हो इसके लिए लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के आवास के बाहर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति हो। बता दें कि अभ्यर्थी इससे पहले भी कई मंत्रियों के आवास का घेराव कर चुके हैं।

इन नेताओं ने पास अभ्यर्थी लगा चुके गुहार

गौरतलब है कि, 69000 शिक्षक अभ्यर्थी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश कार्यालय का भी घेराव कर चुके हैं। हालांकि, इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और ओमप्रकाश राजभर ने शिक्षक अभ्यार्थियों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि, अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने व नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं।

ओपी राजभर ने सीएम से मुलाकात करवाने का दिया आश्वासन

बीते गुरुवार को प्रदर्शन अभ्यर्थियों से प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने मुलाकात की। उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनीं और ज्ञापन लिया। राजभर ने आश्वासन दिया कि वे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सात सितंबर को करवाएंगे। इस मामले का समाधान जल्द ही किया जाएगा। सीएम से मिलने के लिए उन्होंने पांच अभ्यर्थियों के नाम भी मांगे हैं। 

चार साल से भटक रहें अभ्यर्थी

प्रदर्शन कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा अभ्यर्थी चार साल से सड़कों पर भटक रहे हैं। अब कोर्ट का फैसला आया है तो इसका पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने भर्ती की मूल चयन सूची रद्द कर सरकार को तीन महीने में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई काम शुरू नहीं किया है। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है।

शनिवार को होगी सीएम योगी से मुलाकात 

अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वांछित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद बीते 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया है और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार इस प्रकरण में हीला हवाली कर रही है हम चाहते हैं की सरकार जल्द से इस प्रकरण का समाधान करें। उन्होंने कहा शनिवार को देर शाम तक इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात तय हुई है।