Lucknow News: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को योगी सरकार में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। यह सूची 5 दिसंबर 2022 की तुलना में बेहद अलग है। क्योंकि इसमें महिलाओं के साथ अलग- अलग वर्ग के लोगों को मौका मिला है। वहीं यूपी के 17 मेयर के आरक्षण में से 12 में बदलाव किया है। माना जा रहा है की निर्वाचन आयोग के द्वारा 9 से 10 अप्रैल के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।

17 में 12 मेयर का बदला आरक्षण 

अन्य पिछड़ा वर्ग महिला पहले थी अब नई सूची में मथुरा, वृंदावन अनारक्षित की गई है। अलीगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला से अब अनारक्षित, मेरठ अन्य पिछड़ा वर्ग थी अब पिछड़ा वर्ग, प्रयागराज पहले अन्य पिछड़ा वर्ग थी अब अनारक्षित, अयोध्या पहले महिला अब अनारक्षित, सहारनपुर महिला पहले अब पिछड़ा वर्ग, मुरादाबाद पहले महिला अब अनारक्षित, फिरोजाबाद अनारक्षित पहले अब नई सूची में पिछड़ा वर्ग महिला, गाज़ियाबाद पहले अनारक्षित अब महिला, लखनऊ पहले अनारक्षित अब महिला, कानपुर पहले अनारक्षित अब महिला, शाहजहांपुर  पहले अनारक्षित अब पिछड़ा वर्ग कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की भावनाओ को समझा- एके शर्मा

एके शर्मा ने बताया कि हमारी टीम ने कई दिनों की मेहनत के बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावना को समझा था। हमने कहा था हम बिना आरक्षण चुनाव नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब आगे बढ़ रहे हैं। आयोग ने कहा, बहुत बड़ा राज्य है। कुछ असन्तोष की बातें आयोग के सामने आई थीं। पहले पूरे राज्य को एक यूनिट मानकर चुनाव होता रहा है। नगर निगम में पहले की तरह ही चुनाव होगा। बाकी में मंडल और जिले के अनुसार चक्रानुक्रम चलेगा।